काठमाडौं: मुलुकका ७५ जिल्लामध्ये जम्मा चार जिल्लाले मात्र कुल राजस्वमा ८० प्रतिशत योगदान गरेका छन्। सबैभन्दा बढी काठमाडौंले ४० प्रतिशत योगदान गर्छ भने त्यसपछि क्रमश: पर्साले २५ प्रतिशत, मोरङले आठ प्रतिशत र रूपन्देहीले सात प्रतिशत राजस्वमा योगदान गरेका छन्। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार यीबाहेक बाँकी ७१ जिल्लाको योगदान २० प्रतिशत छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको संघीय आर्थिक संरचना विषयक बहसमा परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले राजस्वमा जिल्लाले पुर्याएको योगदानलाई समेत संघीयतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। मुलुक संघीयतामा जाँदा हालका जिल्लागत राजस्व एवं खर्चको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक रूपमा सक्षम हुने राज्य बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
राजस्वमा करिब ३० प्रतिशतको योगदान दिने ६ वटा भन्सार कार्यालयले सम्पूर्ण भन्सारको ९० प्रतिशत योगदान गर्छन्। यसमध्ये ६० प्रतिशत मध्यमाञ्चलको मात्र योगदान छ। हालसम्म केन्द्रीकृत रहेको राजस्व भोलि संघीयतामा जाँदा बाँडफाँटमा विवाद नआउने गरी वित्तीय संघीयताको संरचना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मजदुर र न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र यसको वितरण, आर्थिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने र पेसा व्यवासाय छान्न पाउने अधिकारलगायत संविधान र देशको कानुनले प्रत्याभूति गरेमात्र संघीय संरचनाले विकासमा सघाउनेछ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले दोस्रो संविधानसभाको मुख्य अजेन्डा संविधान निर्माण भएक ो बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खाकामा राजनीतिक दृष्टिकोण एवं मुद्दा प्रमुख भए पनि निजी क्षेत्रले पनि यसलाई प्रमुखताका साथ हेरिरहेको उनले बताए।
'राज्यको संघीय खाकासँगै यसको वित्तीय एवं आर्थिक संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा सार्थक छलफल, बहस वा चर्चा संविधानसभामा वा बाहिर जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन', बस्न्यातले भने, 'मुलुकको वित्तीय एवं आर्थिक संरचनाको विषय राजनीतिक नभई विशुद्ध आर्थिक हो।' उनका अनुसार निजी क्षेत्रले नेपालमा यति नै संख्यामा प्रान्त तोकिनुपर्छ भन्दैन।
उनले भने, 'यो विशुद्ध राजनीतिक समझदारीभित्रको विषय हो तर निजी क्षेत्रको आग्रह यति मात्र हो कि संघीय खाकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र प्राविधिक तथ्यलाई पनि आधार बनाइनुपर्छ।'
निजी क्षेत्रले मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित हुँदा आफ्नो पुँजी लगानी, व्यवसाय, पेसालगायतको सुनिश्चितता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चासो राखेको छ। मुलुकको आर्थिक भविष्यको रक्षाका लागि आर्थिक संघीयताको विषयमा सार्थक बहस गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषयको उचित व्यवस्थापनका साथै निजी क्षेत्रको भूमिका नखुम्चने गरी संविधान उल्लेख गरिनुपर्नेमा बस्न्यातले जोड दिए।
एक दशक लामो द्वन्द्व एवं शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भए यता निजी क्षेत्रले उठाएका आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले समर्थन गरे पनि व्यवहारमा भने राजनीति नै अन्तिम समाधान हो भन्ने मानसिकताका कारण देशमा विकासले गति लिन सकेको छैन।
बस्न्यातका अनुसार यस्ता समस्याका कारण आर्थिक, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेको निजी क्षेत्र असुरक्षित र उत्साहहीन अवस्थामा छ। 'देशभित्र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा लाखौं युवा कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन्', उनले भने, 'नेपालको नयाँ संविधान र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र निर्माण गर्ने क्रममा हामीले राजनीतिक संरचनामा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा डो:याउन संघीय आर्थिक मार्गचित्र निर्माण गर्नुको विकल्प छैन।'
आगामी संविधानले निजी क्षेत्र खुम्चने अवस्था सिर्जना नहोस् र लगानी आकर्षणका लागि भरपर्दो संरचना बनोस् भन्दै निजी क्षेत्रले कच्चा पदार्थ, उत्पादित वस्तु र चल सम्पत्तिको स्वतन्त्र एवं निर्बाध आवागमनबारे स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। निजी सम्पत्ति, व्यवसाय र नाफा आर्जनको अखण्डित अधिकार, आर्थिक प्रशासन, राजस्व र राज्यका सुविधा, आर्थिक विषयका प्रादेशिक विवाद र समाधानको संस्थागत संरचनामा संविधान स्पष्ट हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
निजी क्षेत्रले मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित हुँदा आफ्नो पुँजी लगानी, व्यवसाय, पेसालगायतको सुनिश्चितता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चासो राखेको छ। मुलुकको आर्थिक भविष्यको रक्षाका लागि आर्थिक संघीयताको विषयमा सार्थक बहस गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यस अवसरमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुभास नेम्बाङले निजी क्षेत्रले उठाएका र निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन एवं प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयलाई संविधानमा सही ढंगले समेट्ने सुझाव दिन आग्रह गरे। २०७१ साल माघ ८ गते संविधान ल्याउन निजी क्षेत्रले पनि दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्ने उनको सुझाव छ। कार्यक्रममा जर्मनीका संघीयता विशेषज्ञ डा. केबसुलले जर्मनीको संघीय सामाजिक अर्थव्यवस्थाबारे जानकारी गराए। -Source:- http://annapurnapost.com
नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालको संघीय आर्थिक संरचना विषयक बहसमा परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले राजस्वमा जिल्लाले पुर्याएको योगदानलाई समेत संघीयतामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। मुलुक संघीयतामा जाँदा हालका जिल्लागत राजस्व एवं खर्चको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आर्थिक रूपमा सक्षम हुने राज्य बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
राजस्वमा करिब ३० प्रतिशतको योगदान दिने ६ वटा भन्सार कार्यालयले सम्पूर्ण भन्सारको ९० प्रतिशत योगदान गर्छन्। यसमध्ये ६० प्रतिशत मध्यमाञ्चलको मात्र योगदान छ। हालसम्म केन्द्रीकृत रहेको राजस्व भोलि संघीयतामा जाँदा बाँडफाँटमा विवाद नआउने गरी वित्तीय संघीयताको संरचना बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मजदुर र न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र यसको वितरण, आर्थिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्ने र पेसा व्यवासाय छान्न पाउने अधिकारलगायत संविधान र देशको कानुनले प्रत्याभूति गरेमात्र संघीय संरचनाले विकासमा सघाउनेछ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार बस्न्यातले दोस्रो संविधानसभाको मुख्य अजेन्डा संविधान निर्माण भएक ो बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खाकामा राजनीतिक दृष्टिकोण एवं मुद्दा प्रमुख भए पनि निजी क्षेत्रले पनि यसलाई प्रमुखताका साथ हेरिरहेको उनले बताए।
'राज्यको संघीय खाकासँगै यसको वित्तीय एवं आर्थिक संरचना कस्तो हुने भन्ने विषयमा सार्थक छलफल, बहस वा चर्चा संविधानसभामा वा बाहिर जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन', बस्न्यातले भने, 'मुलुकको वित्तीय एवं आर्थिक संरचनाको विषय राजनीतिक नभई विशुद्ध आर्थिक हो।' उनका अनुसार निजी क्षेत्रले नेपालमा यति नै संख्यामा प्रान्त तोकिनुपर्छ भन्दैन।
उनले भने, 'यो विशुद्ध राजनीतिक समझदारीभित्रको विषय हो तर निजी क्षेत्रको आग्रह यति मात्र हो कि संघीय खाकालाई अन्तिम रूप दिनुअघि राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक र प्राविधिक तथ्यलाई पनि आधार बनाइनुपर्छ।'
निजी क्षेत्रले मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित हुँदा आफ्नो पुँजी लगानी, व्यवसाय, पेसालगायतको सुनिश्चितता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चासो राखेको छ। मुलुकको आर्थिक भविष्यको रक्षाका लागि आर्थिक संघीयताको विषयमा सार्थक बहस गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विषयको उचित व्यवस्थापनका साथै निजी क्षेत्रको भूमिका नखुम्चने गरी संविधान उल्लेख गरिनुपर्नेमा बस्न्यातले जोड दिए।
एक दशक लामो द्वन्द्व एवं शान्तिप्रक्रिया प्रारम्भ भए यता निजी क्षेत्रले उठाएका आर्थिक मुद्दामा राजनीतिक दलले समर्थन गरे पनि व्यवहारमा भने राजनीति नै अन्तिम समाधान हो भन्ने मानसिकताका कारण देशमा विकासले गति लिन सकेको छैन।
बस्न्यातका अनुसार यस्ता समस्याका कारण आर्थिक, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा लागेको निजी क्षेत्र असुरक्षित र उत्साहहीन अवस्थामा छ। 'देशभित्र नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा लाखौं युवा कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन्', उनले भने, 'नेपालको नयाँ संविधान र आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र निर्माण गर्ने क्रममा हामीले राजनीतिक संरचनामा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा डो:याउन संघीय आर्थिक मार्गचित्र निर्माण गर्नुको विकल्प छैन।'
आगामी संविधानले निजी क्षेत्र खुम्चने अवस्था सिर्जना नहोस् र लगानी आकर्षणका लागि भरपर्दो संरचना बनोस् भन्दै निजी क्षेत्रले कच्चा पदार्थ, उत्पादित वस्तु र चल सम्पत्तिको स्वतन्त्र एवं निर्बाध आवागमनबारे स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ। निजी सम्पत्ति, व्यवसाय र नाफा आर्जनको अखण्डित अधिकार, आर्थिक प्रशासन, राजस्व र राज्यका सुविधा, आर्थिक विषयका प्रादेशिक विवाद र समाधानको संस्थागत संरचनामा संविधान स्पष्ट हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
निजी क्षेत्रले मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित हुँदा आफ्नो पुँजी लगानी, व्यवसाय, पेसालगायतको सुनिश्चितता हुने वा नहुने भन्ने विषयमा चासो राखेको छ। मुलुकको आर्थिक भविष्यको रक्षाका लागि आर्थिक संघीयताको विषयमा सार्थक बहस गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
त्यस अवसरमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुभास नेम्बाङले निजी क्षेत्रले उठाएका र निजी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन एवं प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयलाई संविधानमा सही ढंगले समेट्ने सुझाव दिन आग्रह गरे। २०७१ साल माघ ८ गते संविधान ल्याउन निजी क्षेत्रले पनि दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्ने उनको सुझाव छ। कार्यक्रममा जर्मनीका संघीयता विशेषज्ञ डा. केबसुलले जर्मनीको संघीय सामाजिक अर्थव्यवस्थाबारे जानकारी गराए। -Source:- http://annapurnapost.com
Rupee Exchange Rate