सामाजिक सुरक्षा खर्च बढ्दै

काठमाडौं : पछिल्लो पाँच वर्षमा राज्यले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा गरेको खर्च औसतमा वार्षिक १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि चालू आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरिएको खर्च हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। एकपटक बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको योजना सुरु भएपछि हरेक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षाको लागि बजेट बढ्दै गएको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक छात्रवृत्ति र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि विनियोजन भएको बजेट रकम भने चालू आर्थिक वर्षमा ५८ अर्ब रुपैयाँ छ। आर्थिक वृद्धिदर हासिल नभएमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। एकपटक बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको योजना सुरु भएपछि हरेक वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने भएकोले यो शीर्षकको बजेट बढ्दै गएको छ।
संविधानसभाकी उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले आम्दानी नबढ्ने र खर्चमात्र बढ्ने अवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नीतिमा मात्र समेटिने बताइन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षाको खर्च प्रणाली बारेमा गरेको नीतिगत बहस कार्यक्रममा उपाध्यक्ष घर्तीले पछिल्ला वर्षमा सरकार परिवर्तनपिच्छे सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको बताइन्। 'सामाजिक सुरक्षाको बारेमा राज्यले उत्तरदायित्व लिनुपर्छ', उनले भनिन्, 'यसमा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने देखिन्छ।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले तथ्यांक नभएको कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्र म व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको बताए। 'अहिले सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ', उनले भने, 'स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएका कारण पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको खर्च प्रणाली अव्यवस्थित देखिएको हो।'
सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकले पनि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमबाट लक्षित वर्गले लाभ नपाएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सरकारले तथ्यांक राख्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट वास्तविक लक्षित वर्गले फाइदा लिन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले लक्षित समुदायसम्म सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्र म पुग्न नसकेको बताए। 'आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ', उनले भने, 'आर्थिक वृद्धि हासिल नभएमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिँदैन। युरोपमा आर्थिक मन्दी आउनुको पछाडि आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुनु प्रमुख कारण हो।'
-Source:- http://annapurnapost.com